नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्षण आणि रोजगारामध्ये मराठ्यांना आरक्षण देणाऱ्या राज्याच्या कायद्याला वैध ठरवण्याबाबतच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे.
हे प्रकरण बराच काळ सुरु असून यावर विस्तृत सुनावणी होण्याची आवश्यकता असल्याचं मत न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती दिपक गुप्ता यांच्या पीठानं नोंदवलं आहे.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसंच त्याच्याविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्चला होणार आहे.
